कार्यालय परिचय
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिचयः
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको पादुर्भाव पश्चात चुस्त एवं विकेन्द्रित प्रशासनको आवश्यक्ता महशुस गरी वडा हाकिमहरुको नियुक्ति गरेको पाईन्छ । यसै क्रममा गढी, गौंडा र गोश्वाराको रुपमा गृह प्रशासनको कार्य संचालन भएको थियो । नेपालको संविधान २०१९ अनुसार नेपाललाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । स्थानीय प्रशानलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गर्न तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू गरियो । उक्त ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थापना भएको थियो । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक कामकाज गर्ने सन्दर्भमा साविक रुकुम जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी ईलाका प्रशासन कार्यालय रुकुमकोट मिति २०५५/०७/०१ गते स्थापना भई कामकाज सुचारु भएको र सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मिति २०५८ चैत्रमा सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम (हाल रुकुम पश्चिममा रहेको) बाट सेवा प्रवाह हुँदै आएकोमा पुन शान्ति स्थापना पश्चात मिति २०६७/०७/११ देखि ईलाका प्रशासन कार्यालय रुकुमकोट पुन स्थापना भई सेवा प्रवाह सुचारु भएको र राज्य पुन संरचनाको अवधारणा बमोजिम रुकुम जिल्ला विभाजन भई रुकुम (पूर्वि भाग) जिल्लाको स्थापनासंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम (पूर्वी भाग) मिति २०७४/०६/१९ मा स्थापना भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उद्धेश्यः
जिल्लामा दैनिक प्रशासनिक कामकाजका अतिरिक्त शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, विकास निर्माणमा समन्वय र सहजीकरण गर्नु, प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्दार, राहत वितरण र पुन स्थापनाका साथै गृह प्रशासन सम्वन्धि नियमित कार्यहरु संचालन गर्ने गर्दछ । यसका साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रही सार्वजनिक सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने समेतका उद्धेश्यहरु रहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः
- जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने,
- आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन,
- हातहतियार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रण,
- विष्फोटक पदार्थ सिफारिस र नियमन,
- बिदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति र गतिविधिको नियमन,
- सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन,
- गैह्रसरकारी संघ संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमन,
- स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, नागरिकता वितरण,
- बाल कल्याण तथा बाल अधिकारको संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
- कार्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन,
- कल्याण धन र बेवारिसे धनको व्यवस्थापन,
- चिट्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण,
- सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनिय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण,
- विपद् व्यवस्थापन, मुआव्जा निर्धारण तथा वितरण, पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारवाही र सिफारिस,
- मुआव्जा निर्धारण तथा वितरण,
- पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारवाही र सिफारिस,
- जिल्लाभित्र रहेका नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने/गराउने,
- राहदानी वितरण, लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य,
- जिल्लास्थित कारागारको व्यवस्थापन,
- जिल्लाभित्र बजार अनुगमन, नियमन तथा राहत वितरण,
- निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन,
- जिल्लास्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग,
- राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वय, सूचना सङ्कलन र विश्लेषण,
- जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा सहयोग,
- कानून बमोजिम तोकिए अनुसार विभिन्न मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने,
- सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गर्ने र भत्काउने,
- जिल्लाभित्रको पाटी, पौवा, धारा, कुवा, सत्तल, मन्दिर, धर्मशाला आदिको लगत राख्ने ।